पंजाब विधानसभा में बेअदबी कानून पर कांग्रेस का मोर्चेबंदी
श्री अकाल तख्त के आदेश पर पंजाब सरकार के सभी सिख नेताओं ने बेअदबी कानून पर कानून लागू करने पर सवाल खड़े किया। सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए आदेश जारी किया कि जब तक इस कानून में आवश्यक संशोधन नहीं कर लिए जाते, तब तक इस एक्ट को पूरे राज्य में लागू न किया जाए।

सौजन्य से:- Navbharat Times
पंजाब सरकार को एक माह का अल्टीमेटम, बेअदबी कानून में संशोधन नहीं हुआ तो अकाल तख्त करेगा सख्त कार्रवाई
Curated by: राहुल महाजन|नवभारतटाइम्स.कॉम•
बेअदबी कानून में कमियों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार को एक महीने का कड़ा अल्टीमेटम दिया है और संशोधन होने तक कानून लागू न करने का आदेश जारी किया है।
अकाल तख्त के आदेश पर पहुंचे सभी दलों के सिख नेता
बता दें कि अकाल तख्त साहिब के आदेश का पालन करते हुए पंजाब सरकार के सभी सिख मंत्री, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सोमवार को स्वर्ण मंदिर परिसर स्थित अकाल तख्त पहुंचे। खास बात यह रही कि इसमें केवल सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और निर्दलीय सिख विधायक भी अपने-अपने लिखित स्पष्टीकरण के साथ पांच सिंह साहिबानों के समक्ष पेश हुए।जत्थेदार ने पूछे तीखे सवाल
सुनवाई के दौरान जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दो पुराने सार्वजनिक बयानों का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जत्थेदार ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि यदि बेअदबी करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो, तो उसके माता-पिता या अभिभावक को सजा दी जाएगी। जत्थेदार ने मंत्रियों से सीधा सवाल पूछा कि क्या कानून की किताब में ऐसी कोई व्यवस्था वास्तव में दर्ज है? इस पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।आप विधायक बोले मसौदे को ठीक से नहीं पढ़ा
इसके बाद बंद कमरे की बातचीत में 'आप' के कुछ विधायकों ने जत्थेदार के सामने यह हैरान करने वाला कबूलनामा किया कि उन्होंने विधानसभा में बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले इसके आधिकारिक मसौदे को ठीक से पढ़ा ही नहीं था। वहीं सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक इंद्रबीर सिंह निज्जर ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इस पूरी कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट न करने की विनती की। इस पर जत्थेदार ने उन्हें याद दिलाया कि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले सरकारी और विधानसभा की कार्यवाहियों के लाइव प्रसारण की वकालत कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पारदर्शिता से पीछे क्यों हटा जा रहा है?सरकार को लगाई फटकार
जत्थेदार ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब मामला सिख समुदाय और उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो तो अकाल तख्त, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और अन्य सिख संस्थाओं से औपचारिक सलाह ली जानी अनिवार्य थी, जिसकी अनदेखी की गई। इस पर कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने भी सुर मिलाते हुए कहा कि उन्होंने इस अनदेखी का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था।जब तक संशोधन नहीं, तब तक कानून पर रोक
सुनवाई के अंत में जत्थेदार ने पंजाब सरकार को एक महीने का समय देते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया कि बेअदबी कानून को लेकर सिख समाज की जितनी भी आपत्तियां हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए। साथ ही जत्थेदार ने सख्त हिदायत दी कि जब तक इस कानून में आवश्यक संशोधन नहीं कर लिए जाते, तब तक इस एक्ट को पूरे राज्य में लागू न किया जाए।'आप' नेताओं पर बरसे सुखपाल खैरा
श्री अकाल तख्त पर पेशी के दौरान कांग्रेस के फायरब्रांड विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने जत्थेदार के समक्ष आरोप लगाया कि 'आप' के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और पंजाब विधानसभा के भीतर भी महिलाओं के लिए बेहद आपत्तिजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।कन्वर्सेशन शुरू करें
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