डाबर के '100 प्रतिशत' दावों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें डाबर को शहद, गाय का घी और अन्य खाद्य उत्पाद बेचने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि एफएसएसएआई के आदेश को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

सौजन्य से:- Live Law
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाबर को '100 प्रतिशत' दावे के साथ शहद और अन्य उत्पाद बेचने से रोकने वाले एफएसएसएआई के आदेश पर रोक लगा दी
नूपुर थपलियाल
7 अगस्त 2026 1:28 अपराह्न IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे खाद्य उत्पादों को "100 प्रतिशत" दावों के साथ बेचने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि प्रथम दृष्टया, एफएसएसएआई के निषेधात्मक नोटिस को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए था...
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नूपुर थपलियाल
नूपुर थपलियाल नई दिल्ली स्थित लाइव लॉ में प्रमुख संवाददाता हैं। वह दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट करती है
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