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केंद्र सरकार ने जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा तो जड़ा, अदालत ने लगाई रोक नहीं

केंद्र सरकार को जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा करने की अनुमति हो गई है। अदालत ने खाली कराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब ग्राउंड का भौतिक कब्जा लेने के लिए संचालक मंत्रालय का काम शुरू हो गया है।

13 जून 2026 को 12:15 pm बजे
केंद्र सरकार ने जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा तो जड़ा, अदालत ने लगाई रोक नहीं

सौजन्य से:- Jagran

जयपुर पोलो ग्राउंड पर केंद्र सरकार का कब्जा, गेट सील कर चस्पा किया नोटिस; अदालत ने भी झाड़ा पल्ला

केंद्र सरकार द्वारा जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भूमि एवं विकास कार्यालय ने 15.20 ...और पढ़ें

HighLights

अदालत ने जयपुर पोलो ग्राउंड खाली कराने पर रोक से इनकार किया।

केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने ग्राउंड का कब्जा लिया।

15.20 एकड़ में फैले ग्राउंड पर कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से अदालत ने इन्कार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद शनिवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने 15.20 एकड़ में फैले जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा अपने हाथ में ले लिया।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि चूंकि इसी तरह की राहत पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली थी, इसलिए न्यायिक अनुशासन को देखते हुए बेदखली आदेश के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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