केंद्र सरकार ने जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा तो जड़ा, अदालत ने लगाई रोक नहीं
केंद्र सरकार को जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा करने की अनुमति हो गई है। अदालत ने खाली कराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब ग्राउंड का भौतिक कब्जा लेने के लिए संचालक मंत्रालय का काम शुरू हो गया है।

सौजन्य से:- Jagran
जयपुर पोलो ग्राउंड पर केंद्र सरकार का कब्जा, गेट सील कर चस्पा किया नोटिस; अदालत ने भी झाड़ा पल्ला
केंद्र सरकार द्वारा जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भूमि एवं विकास कार्यालय ने 15.20 ...और पढ़ें
HighLights
अदालत ने जयपुर पोलो ग्राउंड खाली कराने पर रोक से इनकार किया।
केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने ग्राउंड का कब्जा लिया।
15.20 एकड़ में फैले ग्राउंड पर कार्रवाई हुई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से अदालत ने इन्कार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद शनिवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने 15.20 एकड़ में फैले जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा अपने हाथ में ले लिया।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि चूंकि इसी तरह की राहत पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली थी, इसलिए न्यायिक अनुशासन को देखते हुए बेदखली आदेश के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे
ताज़ा ख़बरें
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटेरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस के लिए निर्देश, दोषी व्यक्ति पर अपमानजनक आरोपों के लिए
- केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सूचना दी
- अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2.5 वर्ष कैद रहे मुबारक अली को बAIL दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज पदों के लिए 15 जजियों में 5 महिलाओं की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने बोधगया के महाबोधि व विष्णुपद मंदिरों में पूजा-अर्चना की
- गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 80,659 मामलों का निपटारा, 7.64 करोड़ रुपये राजस्व
- सुप्रीम कोर्ट‑दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने महाबोधि मंदिर में पूजा‑अर्चना की
- सुप्रीम कोर्ट जज और पत्नी ने सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ की पूजा की

