सिंगापुर से लौटते ही नायब सैनी ने ली दो प्रमुख बैठकों की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था समीक्षा और निवेश पर कैबिनेट चर्चा

सिंगापुर से लौटते ही एक्शन में CM नायब सैनी, कानून व्यवस्था पर मंथन के बाद कैबिनेट की बैठक; DGP व गृह सचिव रहेंगे मौजूद

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंगापुर से लौटने के बाद कानून व्यवस्था और कैबिनेट की अहम बैठकों में व्यस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर को कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी।

HighLights

- मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंगापुर दौरे के बाद बैठकों में व्यस्त।

- 9 अक्टूबर को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित होगी।

- 10 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में निवेश पर चर्चा संभव।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सिंगापुर दौरे से लौटने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दो दिन अहम बैठकों में व्यस्त रहेंगे। मुख्यमंत्री ने नौ अक्टूबर को दोपहर तीन बजे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक बुलाई है, जबकि इसके अगले दिन 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दोनों बैठकें हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित की जाएंगी।

कानून व्यवस्था की बैठक में गृह विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, अपराध की रोकथाम और पुलिस की कार्रवाई का ब्योरा रखेंगे।

बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। गैंगस्टरों की सक्रियता और अलग-अलग जिलों में सामने आ रही संगीन वारदातों ने पुलिस के सामने चुनौती बढ़ा रखी है।

पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने की उम्मीद

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, गंभीर आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और आगे की रणनीति की जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री स्तर पर जिलावार कानून व्यवस्था की स्थिति का फीडबैक लेकर पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने की उम्मीद है।

10 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ सिंगापुर दौरे के दौरान हुए निवेश संबंधी एमओयू और संभावित निवेशकों के साथ हुई बातचीत की जानकारी साझा कर सकते हैं। बैठक में सरकार के आगामी फैसलों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव है।

इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में भी महत्वपूर्ण नियुक्ति की तैयारी है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद अब इस पद पर नई नियुक्ति होनी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सिंगापुर से लौटने के बाद इस संबंध में फैसला हो सकता है। सरकार की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री लगभग हर महीने कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं।

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