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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जुड़ी मुख्य बातें: CJP प्रदर्शन की वज़ह और राहत की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने CJP के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोगों को आजादी देने के निर्देश दिए हैं। इसमें कई लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि, लोगों को यह समझना होगा कि प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रावधानों के भीतर ही होगा।

सौजन्य से:- BBC
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CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से कितनी राहत?
28 जुलाई 2026
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