ऐसी अनुमति नहीं देंगे: मुंबई में CEC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित अवैध हिरासत पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अवैध हिरासत की अनुमति नहीं देगा। कोर्ट मुंबई में 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ सागर कांतिलाल देवरे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 10 अक्टूबर को करीब 600 लोगों और 11 अक्टूबर को 300 अन्य लोगों को हिरासत में लिया

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अवैध हिरासत की अनुमति नहीं देगा। कोर्ट मुंबई में 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों और राहगीरों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ सागर कांतिलाल देवरे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 10 अक्टूबर को करीब 600 लोगों और 11 अक्टूबर को 300 अन्य लोगों को हिरासत में लिया
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