बंगाल OBC आरक्षण का जुगनू फिर जल उठा, NEET छात्रों पर क्या असर?
पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के लिए एक वादा सुनवायी करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया है। यह फैसला NEET छात्रों के लिए क्या मायने रखता है, यह समझना अब महत्वपूर्ण है।
सौजन्य से:- amarujala.com
{"_id":"6a7e0db1331e30effb0b5ad9","slug":"west-bengal-obc-quota-stay-revived-battle-from-calcutta-high-court-to-supreme-court-know-impact-neet-students-2026-08-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bengal OBC Quota Stay Revived: हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष, अदालत के फैसले से NEET छात्रों पर क्या असर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Bengal OBC Quota Stay Revived: हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष, अदालत के फैसले से NEET छात्रों पर क्या असर
Fri, 14 Aug 2026 12:02 AM IST
ज्योति भास्कर
पीटीआई, कोलकाता/ नई दिल्ली।
पीटीआई, कोलकाता/ नई दिल्ली।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Bengal OBC Quota Stay Revived: हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष, अदालत के फैसले से NEET छात्रों पर क्या असर
(खबर अपडेट की जा रही है)
विज्ञापन
(खबर अपडेट की जा रही है)
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ओडिशा में जारी अंधविश्वास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की चिंता
सुप्रीम कोर्ट की GST गिरफ्तारी पर सख्ती
नोटिस की तैयारी: 62 हजार लोगों को निगम का नोटिस, रहवासी क्षेत्र में कारोबार करने वाले पर सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दावेदार ब्रांड के उपयोग की अवधि के बारे में पूछ सकता है, लेकिन साक्षी के बयान दर्ज नहीं होंगे
ट्रेडमार्क सूट में प्रतिवादी द्वारा की जा सकने वाली जिरहों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
एक देश, एक कानून: पश्चिम बंगाल में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जिन निर्यातकों के आवेदन लंबित थे, वे आईजीएसटी रिफंड के हकदार
4-चरण: सुप्रीम कोर्ट ने बताया कैसे आपराधिक मामले को पहले परीक्षण के बिना रद्द किया जा सकता है
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अलीबी के लिए नियम नहीं खास, अपराधिक मामले को पहले भी रद्द किया जा सकेगा
- शौर्य चक्र विजेता की विधवा को 10 लाख का अनुदान मंजूर किया
- "सर्वोच्च बलिदान": शौर्य चक्र विजेता की पत्नी को ₹10 लाख, अदालत ने देने के सुनाये आदेश
- नोएडा में अदालत के आदेश पर मकान खाली कराने गई पुलिस के साथ बदसलूकी
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रतिफल न होने पर बिक्री विलेख अमान्य नहीं है!
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश: चार नए मुख्य न्यायाधीश!
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, 4 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त
- नेशनल लोक अदालत की तैयारी जोरों पर, बैठक में नोटिस का तामिला समय पर कराने का निर्देश
