जांच का मूल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका बैंक, बर्खास्तगी का आदेश रद्द; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी को 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि नियोक्ता कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराता और अदालत के निर्देश के बावजूद विभागीय जांच का मूल रिकॉर्ड भी पेश नहीं करता तो अनुशासनात्मक कार्यवाही दोषपूर्ण हो जाती है। केवल यह कह देना कि रिकॉर्ड खो गया या कहीं रखकर भूल गए, नियोक्ता को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। नियोक्ता को जांच के रिकॉर्ड से यह साबित करना होगा कि कर्मचारी को अपना बचाव करने का निष्पक्ष और प्रभावी अवसर दिया गया। जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व चपरासी की याचिका स्वीकार

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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