इंदौर में रोड डिवाइडर और फुटपाथों पर अवैध होर्डिंग के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में रोड डिवाइडर और फुटपाथों पर कथित अवैध होर्डिंग और यूनिपोल लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में इंदौर नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करने और शहर में लगाए गए कथित अवैध विज्ञापन ढांचों को हटाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने 23 अक्टूबर को निर्देश दिया कि सात कार्यदिवस के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा किए जाने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। नोटिस का जवाब तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में रोड डिवाइडर और फुटपाथों पर कथित अवैध होर्डिंग और यूनिपोल लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में इंदौर नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करने और शहर में लगाए गए कथित अवैध विज्ञापन ढांचों को हटाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने 23 अक्टूबर को निर्देश दिया कि सात कार्यदिवस के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा किए जाने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। नोटिस का जवाब तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
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