घोटालों के खिलाफ सख्त कानून, 5 वर्ष की सजा और वसूली
संसद और विधानसभाओं ने घोटाले के खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। इस कानून के तहत, यदि कोई घोटाला होता है या प्रोजेक्ट में अनियमितता होती है, तो संबंधित मंत्री, सचिव, सांसद, विधायक, पंचायत के मुखिया और सरपंच को सीधे 5 वर्ष की सजा और प्रोजेक्ट की राशि की वसूली की जाएगी।
सौजन्य से:- navsancharsamachar.com
घोटाले के विरुद्ध संसद और संबंधित राज्य के विधानसभा दोनों मिलकर यह कानून बनाए की किसी भी प्रोजेक्ट पर जब तक संबंधित मंत्रालय के मंत्री हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक राशि निकासी नहीं होगी।
अगर घोटाला हुआ या संबंधित प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की है अनियमितता हुई तो संबंधित मंत्री, सचिव , जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र के सांसद , विधायक , जिस पंचायत से गुजर रहा है उस पंचायत के मुखिया,सरपंच को सीधे 5 वर्ष की सजा और प्रोजेक्ट की राशि की वसूली इन सभी लोगों से की जाएगी।
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