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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अलीबी के लिए नियम नहीं खास, अपराधिक मामले को पहले भी रद्द किया जा सकेगा
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में बताया है कि आपराधिक मामलों में भी अलीबी के लिए साबित कर देने के बाद रद्द करने का विकल्प उपलब्ध है। इससे पहले एक मामले में बीएसएफ कर्मियों के खिलाफ 498ए आईपीसी का मामला चलाया गया था।

सौजन्य से:- Live Law
ऐसा कोई लचीला नियम नहीं है कि अलीबी को केवल मुकदमे में ही साबित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ कर्मियों के खिलाफ धारा 498ए आईपीसी मामले को खारिज कर दिया, यह जांचने के लिए 4-चरण कि क्या मुकदमे से पहले रक्षा सामग्री के आधार पर आपराधिक मामले को रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने बताया
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