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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण कानून में बदलाव पर फैसला सुनाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नए सुधारों को अपनी मंजूरी में पारित कर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

7 अगस्त 2026 को 01:15 pm बजे
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण कानून में बदलाव पर फैसला सुनाया

सौजन्य से:- Live Law

2026 लाइवलॉ (एससी) 774 | पुन: आदेश दिनांक 17.03.2025 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया। 1449/2024 और सहायक मुद्दे

लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क

7 अगस्त 2026 5:52 अपराह्न IST

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