होम›सुप्रीम कोर्ट›लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन
सुप्रीम कोर्ट

लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन

लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 8894 मामलों की सुनवाई हुई और 3619 मामलों का निपटारा किया गया, 66,13,27715 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

19 जुलाई 2026 को 01:13 am बजे
लुधियाना में धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर

- हिंदी समाचार

- स्थानीय

- पंजाब

- लुधियाना

- खंड के लिए विशेष लोक अदालत 138 मामले

धारा 138 के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत

- कॉपी लिंक

भास्कर न्यूज़ | लुधियाना

जिला अदालतों, लुधियाना में धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर् सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, लुधियाना मैडम हरप्रीत कौर रंधावा के नेतृत्व तथा हिमांशु अरोड़ा, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, लुधियाना की निगरानी में हुआ। विशेष लोक अदालत के लिए जिला स्तर पर 17 बेंच और उप मंडल स्तर (जगराओं, खन्ना, समराला और पायल) में 8 बेंच गठित की गईं। इन बेंचों ने चेक बाउंस से संबंधित मामलों में आपसी सहमति और राजीनामे के जरिए निपटारे के प्रयास किए।

लोक अदालत में 8894 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 3619 मामलों का निपटारा किया गया और 66,13,27715 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। मैडम हरप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है। हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह के तहत 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को विशेष लोक अदालत होगी, जिसके लिए लुधियाना से जुड़े 547 केस प्राप्त हुए हैं और पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया
सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति

ताज़ा ख़बरें