होम›कानून›राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंकों के साथ समझौते के लिए तैयारियां शुरू
कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंकों के साथ समझौते के लिए तैयारियां शुरू

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में जिले के सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने अपने संभावित मामलों को निपटाने के लिए चर्चा की और लाभ प्राप्त करने के लिए काफी परिपक्व हैं।

8 अगस्त 2026 को 08:15 am बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंकों के साथ समझौते के लिए तैयारियां शुरू

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर

- हिंदी समाचार

- स्थानीय

- बिहार

- किशनगंज

- राष्ट्रीय लोक अदालत सितंबर 12, बैंकरों' आयोजित की गई बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, बैंकर्स की बैठक हुई

- कॉपी लिंक

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने की। बैठक में जिले के विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों के शाखा प्रबंध

समझौते के आधार पर मामलों के निपटारा हेतु बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ओम शंकर ने कहा कि आगामी 12 सितंबर को जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे बैंक ऋण से संबंधित ऋण डिफॉल्टरों को अधिक से अधिक संख्या में नोटिस भेजें। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के आधार पर लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित निष्पादन करना है, ताकि आम जनता को मुकदमों के चक्कर से राहत मिल सके।

सचिव ने सभी बैंकों को अपने स्तर पर शिविर लगाने और उपभोक्ताओं को लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे से न केवल न्यायालयों का बोझ कम होता है, बल्कि बैंकों के फंसे हुए कर्ज भी आसानी से मिल जाते हैं । बैठक में उपस्थित बैंक प्रबंधकों ने सचिव को आश्वस्त किया कि वे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कराएंगे ।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
उप प्रमुख (आर. ए.) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में रिक्तियां
कानून

उप प्रमुख (आर. ए.) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में रिक्तियां

जे. एस. ए. की पूर्व भागीदार रचना राउत्रे ने चैम्बर्स ऑफ रचना राउत्रे का शुभारंभ किया
कानून

जे. एस. ए. की पूर्व भागीदार रचना राउत्रे ने चैम्बर्स ऑफ रचना राउत्रे का शुभारंभ किया

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है: केरल राज्य आयोग ने देवस्वम समिति की शिकायत को बनाए रखने योग्य ठहराते हुए आदेश को रद्द कर दिया
कानून

ट्रस्ट उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है: केरल राज्य आयोग ने देवस्वम समिति की शिकायत को बनाए रखने योग्य ठहराते हुए आदेश को रद्द कर दिया

खेतान एंड कंपनी, डेंटन्स लिंक कानूनी, आई. एन. ओ. एक्स. ग्रीन एनर्जी पर होगन लवल्स कैडवालाडर का अभिनय ₹300 करोड़ क्यू. आई. पी.
कानून

खेतान एंड कंपनी, डेंटन्स लिंक कानूनी, आई. एन. ओ. एक्स. ग्रीन एनर्जी पर होगन लवल्स कैडवालाडर का अभिनय ₹300 करोड़ क्यू. आई. पी.

विद्या एसोसिएट्स ने नित्यानंद के रत्नों और आभूषणों पर काम किया ₹108 करोड़ रुपये का आई. पी. ओ.
कानून

विद्या एसोसिएट्स ने नित्यानंद के रत्नों और आभूषणों पर काम किया ₹108 करोड़ रुपये का आई. पी. ओ.

समाधानüटी पार्टनर्स ने अपने के. आर. के भारतीय कानून पहलुओं पर लिनजेमोंटेज को सलाह दी 710 मिलियन नैस्डैक स्टॉकहोम आई. पी. ओ.
कानून

समाधानüटी पार्टनर्स ने अपने के. आर. के भारतीय कानून पहलुओं पर लिनजेमोंटेज को सलाह दी 710 मिलियन नैस्डैक स्टॉकहोम आई. पी. ओ.

खेतान एंड कंपनी, आईनॉक्स स्वच्छ ऊर्जा पर त्रिकोणीय अधिनियम ₹10,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आई. पी. ओ.
कानून

खेतान एंड कंपनी, आईनॉक्स स्वच्छ ऊर्जा पर त्रिकोणीय अधिनियम ₹10,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आई. पी. ओ.

लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट:14 अक्टूबर 2026
कानून

लाइव लॉ ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट:14 अक्टूबर 2026

ताज़ा ख़बरें