बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए घरों पर चलाया बुलडोजर: गुजरात हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत पर लगाया ₹1.20 लाख का जुर्माना
गुजरात हाईकोर्ट ने आनंद जिले की एक ग्राम पंचायत पर ₹1,20,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ग्राम पंचायत ने गांव में कुछ लोगों के घरों को ध्वस्त करने से पहले कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जस्टिस निखिल एस. करियल ने कहा कि भले ही संबंधित निर्माण सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण हो सकता है और ग्राम पंचायत के पास उसे हटाने का आधार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का मकान ध्वस्त कर सकती है। कोर्ट ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को
सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत संक्षेप
गुजरात हाईकोर्ट ने आनंद जिले की एक ग्राम पंचायत पर ₹1,20,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ग्राम पंचायत ने गांव में कुछ लोगों के घरों को ध्वस्त करने से पहले कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जस्टिस निखिल एस. करियल ने कहा कि भले ही संबंधित निर्माण सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण हो सकता है और ग्राम पंचायत के पास उसे हटाने का आधार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का मकान ध्वस्त कर सकती है। कोर्ट ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' से जुड़े मुकदमे में कई प्रतिवादियों के खिलाफ फैसला सुनाया
2009 की लैब असिस्टेंट भर्ती में कथित घोटाले की दोबारा जांच की मांग वाली PIL इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की, याचिका के पीछे अनुचित उद्देश्य बताए
वकीलों के विरोध प्रदर्शन से अदालती कार्यवाही बाधित नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम का रास्ता रोकने पर जताई आपत्ति
सेवा से स्वैच्छिक छुट्टी पर पिछली सेवा जब्त हो जाएगी, पेंशन लाभ नहीं लिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट
अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली हाईकोर्ट से सात दिन की कस्टडी पैरोल, कैंसर पीड़ित पत्नी की देखभाल के लिए राहत
एंटीलिया बम मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने की रद्द, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के मजबूत प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले
अमेरिका दौरे के दौरान सिखों पर कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने की मांग खारिज की
बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट
ताज़ा ख़बरें
- किसी भी नागरिक को आतंकित नहीं किया जा सकता: सचिन वाजे के पुलिस विभाग में रसूख का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने जमानत देने पर स्पेशल कोर्ट की आलोचना की
- रेप के दोषी आसाराम की ओपन एयर कैंप में शिफ्टिंग पर 3 सप्ताह में फैसला ले अधिकारी: राजस्थान हाईकोर्ट
- राहुल गांधी को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज आपराधिक मामला रद्द
- पर्याप्त और समय पर मेडिकल सुविधाएं जीवन के अधिकार से जुड़ीं; स्वास्थ्य सुधारों के ठोस परिणाम दिखने चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट
- घर बदलने वाले मतदाताओं से फॉर्म-6 या SIR फॉर्म भरवाना गलत घोषणा के लिए मजबूर करना है: बॉम्बे हाईकोर्ट
- विदेशी नागरिकता के आधार पर पासपोर्ट आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- यूपी अवैध धर्मांतरण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 दोषियों को दी जमानत, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम समेत 8 की याचिकाएं खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 'सीनियर' डेजिग्नेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
