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सुप्रीम कोर्ट

सीपीसी की धारा 92 का वाद प्रतिनिधिक होने से हर श्रद्धालु को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
सीपीसी की धारा 92 का वाद प्रतिनिधिक होने से हर श्रद्धालु को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 92 के तहत दायर वाद प्रतिनिधिक प्रकृति का होता है, लेकिन इससे किसी संस्था के हर श्रद्धालु या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने […]

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

हिंसा, धमकी या दबाव के बिना आबकारी शुल्क चोरी से आरोपी यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत “गैंग” नहीं बन जाते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हिंसा, धमकी या दबाव के बिना आबकारी शुल्क चोरी से आरोपी यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत “गैंग” नहीं बन जाते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने या दबाव के बिना कथित आबकारी शुल्क चोरी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत “गैंग” की गतिविधि नहीं मानी जा सकती। जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने सहारनपुर में चार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट […]

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

बैंक गारंटी की असत्यापित फोटोकॉपी अकेले जालसाजी के अभियोजन का आधार नहीं बन सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित जाली बैंक गारंटी की असत्यापित फोटोकॉपी अपने आप में जालसाजी के अभियोजन का आधार नहीं बन सकती। यह बात खास तौर पर तब लागू होती है जब न गारंटी जारी करने वाले बैंक ने और न ही उसे स्वीकार करने वाले विभाग ने किसी धोखाधड़ी का आरोप लगाया […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट

शिवसेना विवाद: गठबंधन का विरोध असहमति होगा या दल-बदल? सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट से पूछा

शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे गुट से पूछा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत असहमति और 'दल-बदल के बीच क्या अंतर है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से अगली सुनवाई पर इस अंतर को स्पष्ट करने को कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष सिब्बल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने दलील दी कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों का गठबंधन से अलग होने का इरादा केवल असहमति नहीं माना जा सकता।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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