ई-पेपर

मंगलवार, 17 नवंबर 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
मंगलवार, 17 नवंबर 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
हाई कोर्ट

कानूनी रूप से खनन किए गए खनिजों के दूसरे राज्यों में परिवहन पर रोक नहीं लगा सकती सरकार: मद्रास हाईकोर्ट ने नियम किया रद्द

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
कानूनी रूप से खनन किए गए खनिजों के दूसरे राज्यों में परिवहन पर रोक नहीं लगा सकती सरकार: मद्रास हाईकोर्ट ने नियम किया रद्द
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है, जिसके तहत कानूनी रूप से खनन किए गए पत्थरों और अन्य खनिज सामग्री को दूसरे राज्यों में भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध खनन पट्टे के तहत निकाले गए खनिजों की बिक्री […]

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट

'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा लगाने वाले इतालवी नेता के वीडियो हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारा लगाने वाले इतालवी नेता के वीडियो हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ऐसी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें सोशल मीडिया से उन वीडियो को हटाने की मांग की गई है, जिनमें एक इतालवी राजनेता कथित तौर पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। यह घटना 13-14 नवंबर को हैदराबाद में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित 'भारत समिट 2026' के दौरान हुई थी। यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत के समक्ष वकील सैयद रिज़वान अहमद ने उठाया। उन्होंने 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक से जुड़े वीडियो को हटाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। अहमद ने

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट

CJI सूर्यकांत के खिलाफ कथित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को जारी किया आपराधिक अवमानना का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील को आपराधिक अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला 16 नवंबर को हुई एक घटना से जुड़ा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना […]

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट

असहमति जताना दलबदल नहीं, विधायक दल की बैठक में शामिल न होना पार्टी सदस्यता छोड़ना नहीं: एकनाथ शिंदे की सुप्रीम कोर्ट में दलील

शिवसेना विवाद में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने मात्र से किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसे दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना नहीं माना जा सकता। एकनाथ शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने दलील दी कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु द्वारा शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं में 21 जून, 2022 को विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने को अयोग्यता का आधार बनाया गया।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7