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हाई कोर्ट

बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पिता को पहले कोर्ट से अभिभावक घोषित होना जरूरी नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

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बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पिता को पहले कोर्ट से अभिभावक घोषित होना जरूरी नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते पिता को उसकी कस्टडी मांगने से पहले अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 के तहत अदालत से अभिभावक घोषित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस आधार पर धारा 25 के तहत दाखिल कस्टडी याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज […]

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

पत्नी का अलग रहने के लिए घर मांगना अपने आप में क्रूरता नहीं, उत्पीड़न के ठोस सबूत जरूरी: झारखंड हाईकोर्ट

पत्नी का अलग रहने के लिए घर मांगना अपने आप में क्रूरता नहीं, उत्पीड़न के ठोस सबूत जरूरी: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की ओर से अलग आवास की मांग को अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह साबित होना आवश्यक है कि ऐसी मांग के साथ उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार भी किया गया था। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

लोन डिफॉल्ट पर रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन नहीं छीन सकती फाइनेंस कंपनी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर भी फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन अपने कब्जे में नहीं ले सकतीं। वाहन वापस लेने का संविदात्मक अधिकार केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लागू किया जा सकता है। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने बंदूक […]

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट

SIR में वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरने पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के खिलाफ दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 जमा करने के आधार पर ही कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित मतदाता […]

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

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