बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पिता को पहले कोर्ट से अभिभावक घोषित होना जरूरी नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते पिता को उसकी कस्टडी मांगने से पहले अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 के तहत अदालत से अभिभावक घोषित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस आधार पर धारा 25 के तहत दाखिल कस्टडी याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज […]
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
