संपत्ति दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सालों बाद प्राप्त करने से मुकदमा दायर करने की समय-सीमा फिर से शुरू नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वादी केवल बाद में सेल डीड (बिक्री विलेख) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करके मुकदमा दायर करने की समय-सीमा को बढ़ा या पुनर्जीवित नहीं कर सकता। ऐसा तब और भी लागू होता है, जब वादी के अपने ही बयानों से यह साबित होता है कि उसे विवादित भूमि सौदों और राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलावों की जानकारी कई सालों से थी। [2026 लाइव लॉ (MP) 456] जस्टिस दीपक खोट की पीठ ने टिप्पणी की: "इस मामले में 2015 में ही भूमि के उप-विभाजन (सब-डिवीजन) और प्रतिवादियों की प्रविष्टियों की जानकारी होने के बावजूद, वादी ने
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
