हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सूखा प्रभावित लोगों के लिए बनी योजनाओं का विवरण मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (4 नवंबर) को कहा कि वह सूखे के कारण भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों की परेशानियों को उजागर करने वाली याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य भर में सूखा प्रभावित लोगों के लिए बनाई गई सभी योजनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे से कहा कि वह राज्य में सूखे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बनी योजनाओं का विवरण 18 नवंबर से पहले कोर्ट में पेश करें।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
