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हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सूखा प्रभावित लोगों के लिए बनी योजनाओं का विवरण मांगा

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हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सूखा प्रभावित लोगों के लिए बनी योजनाओं का विवरण मांगा
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (4 नवंबर) को कहा कि वह सूखे के कारण भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों की परेशानियों को उजागर करने वाली याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य भर में सूखा प्रभावित लोगों के लिए बनाई गई सभी योजनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे से कहा कि वह राज्य में सूखे से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बनी योजनाओं का विवरण 18 नवंबर से पहले कोर्ट में पेश करें।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

हाई कोर्ट

आधार कार्ड में दर्ज उम्र अंतिम प्रमाण नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया दुर्घटना मुआवजा

आधार कार्ड में दर्ज उम्र अंतिम प्रमाण नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाया दुर्घटना मुआवजा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड में दर्ज उम्र को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने की गणना के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र पर भरोसा किया। कोर्ट ने मुआवजे की राशि 7.33 लाख रुपये से बढ़ाकर 11.27 लाख रुपये की। कोर्ट ने कहा कि मृतक की आधार कार्ड में दर्ज उम्र 48 वर्ष थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी वास्तविक उम्र 45 वर्ष थी। इसलिए मुआवजे की गणना में 14 का मल्टीप्लायर लागू किया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों से

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

विरोधी पक्ष किसी पक्षकार को मेरिट पर चुनौती जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पक्ष जब कोर्ट के सुपरवाइजरी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए चुनौती दाखिल करता है, तो बाद में उसे आगे नहीं चलाना चाहने पर वह चुनौती वापस ले सकता है। ऐसा करने से चुनौती के तहत दिए गए आदेश या विरोधी पक्ष को उससे प्राप्त अधिकार प्रभावित नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि विरोधी पक्ष विवाद का मेरिट पर फैसला चाहता है, कार्यवाही जारी रखने के लिए याचिकाकर्ता को मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, “उच्चतर मंच के समक्ष चुनौती वापस लेने से

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के शिक्षक 'लोक सेवक' नहीं, राज्य सेवा ट्रिब्यूनल में नहीं कर सकते अपील: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों के शिक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1976 की धारा 2(बी) के तहत “लोक सेवक” नहीं हैं। इसलिए उनकी दावा याचिकाएं यूपी राज्य लोक सेवा ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं। 1976 के अधिनियम की धारा 2(बी) में राज्य सरकार की सेवा में या उसके वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति, छावनी बोर्ड के अलावा किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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