अनुबंध में प्रावधान नहीं होने पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि यदि पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध में चक्रवृद्धि ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सालाना चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज पर ब्याज देने का आदेश नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण से जुड़े एक विवाद में ट्रिब्यूनल के फैसले को आंशिक रूप से […]
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।
