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हाई कोर्ट

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 अक्टूबर, 2026 से 23 अक्टूबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। रजिस्ट्रेशन एक्ट | जमीन के समझौते में धोखाधड़ी के आरोपों पर रिट कोर्ट पूरी सुनवाई नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी, दस्तावेजों में जालसाजी और हस्ताक्षरों के दुरुपयोग के आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों, इनके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट को प्रथम दृष्टया सुनवाई करने वाली अदालत की तरह काम करने,

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 अक्टूबर, 2026 से 23 अक्टूबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। पक्की कानूनी सहमति होने से पहले सार्वजनिक संपत्ति की कीमत बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण नीलामी पर फिर से विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक संपत्ति के मामले में, पक्की कानूनी सहमति (बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट) होने से पहले, उसकी कीमत अधिकतम करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण नीलामी पर फिर से विचार कर सकता है। इसके साथ

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरकार से पहले ही जजों के नामों पर चर्चा करते थे: पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल का दावा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक अहम खुलासा किया है। पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस कौल ने दावा किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में औपचारिक विचार-विमर्श होने से पहले ही न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रस्तावित नामों पर सरकार की राय जानने के लिए चर्चा करते थे। जस्टिस कौल ने इसे सरकार से पहले ही मंजूरी लेने यानी 'प्री-अप्रूवल' की प्रक्रिया के रूप में देखा और इस पर अपनी असहमति जताई। उनका कहना था कि

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

पॉक्सो केस में आरोपी का मोबाइल जब्त नहीं करने पर महिला जांच अधिकारी को शाम 4 बजे तक कोर्ट की हिरासत में रखा, ₹5,000 का जुर्माना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी का मोबाइल फोन जब्त नहीं करने पर महिला जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को शाम 4 बजे तक कोर्ट की हिरासत में रहने का आदेश दिया और उन पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया। पीड़िता ने आरोप लगाया था […]

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

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