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हाई कोर्ट

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बहुत कम सम्मान': दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में पुलिस की 'खराब जांच' पर कड़ी टिप्पणी की, जमानत दी

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बहुत कम सम्मान': दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में पुलिस की 'खराब जांच' पर कड़ी टिप्पणी की, जमानत दी
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए इस मामले में 'बेहद खराब जांच' करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना भी की। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस बात पर सवाल उठाया कि अप्राकृतिक मौत की जानकारी मिलने के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई। कोर्ट ने गौर किया कि स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना मिलने के तीन दिन से भी अधिक समय बाद FIR दर्ज की गई, जबकि FIR दर्ज होने के चार घंटे के भीतर ही पूरी जांच पूरी कर ली गई। कोर्ट ने कहा, "इससे पता चलता है कि स्थानीय पुलिस ने

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

'शो कॉज़ नोटिस' के साथ ड्रग लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

'शो कॉज़ नोटिस' के साथ ड्रग लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि 'शो कॉज़ नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) और लाइसेंस सस्पेंशन (निलंबन) आदेश को एक साथ मिलाकर जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए कि उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए। बता दें कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945' के नियम 66(1) के तहत अगर लाइसेंस धारक शर्तों या कानूनों का पालन नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द कर सकती है। ऐसा करने से

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे को केंद्र की नामंजूरी, पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी न मिलने के बाद राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने विदेश मंत्रालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत से इसे रद्द करने और मामले पर तुरंत सुनवाई करने की गुहार लगाई है। […]

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट

'क्या पत्रकारों में ऐसे वर्ग ,हैं जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है?' : दिल्ली विरोध-प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली विरोध-प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पत्रकारों को कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें से कुछ को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है कि 'पत्रकार कौन है'। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, "हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के हर नागरिक को पत्रकार बनने का अधिकार देती है? यह मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा के कई स्तर हो सकते

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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