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NALSAR छात्रों ने BCCI के कार्यों पर उठाया विरोध: बिना शर्त माफी और मुख्य अतिथि पर पुनर्विचार

Live Law के अनुसार · 24x7 NYAYA
NALSAR छात्रों ने BCCI के कार्यों पर उठाया विरोध: बिना शर्त माफी और मुख्य अतिथि पर पुनर्विचार
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

15 अगस्त को NALSAR के छात्रों और पूर्व छात्रों ने BCCI की कार्रवाई की निंदा करते हुए, बिना शर्त माफी और मुख्य अतिथि सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में शामिल न करने पर पुनर्विचार की मांग की। उसी दिन BCCI ने कार्यवाही रोक ली, पर छात्रों ने बताया कि यह कदम उनकी चिंताओं को समाप्त नहीं कर पाया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

वकील

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए को फटकार लगाई, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भोजनालयों के लाइसेंस निलंबन पर यांत्रिक आदेश बदला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए को फटकार लगाई, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भोजनालयों के लाइसेंस निलंबन पर यांत्रिक आदेश बदला

उच्च न्यायालय ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के परिसर में चल रहे पाँच भोजनालयों के लाइसेंस निलंबन को बरकरार रखने के यांत्रिक आदेश पर एफडीए सहायक आयुक्त को कठोर शब्दों में आलोचना की। अदालत ने पहले निरीक्षण फिर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, पर आयुक्त ने बिना कारण बताए आदेश जारी किया। बाद में एफडीए ने लाइसेंस पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

कानून

12 सितंबर को लोक अदालत का सत्र, त्वरित निपटारे के लिए जनजागरूकता में इज़ाफ़ा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में हुई बैठक में जिला अधिकारी, पुलिस कमांडर और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी घर-घर तक पहुँचाने और अधिक मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। डीएम को प्रमुख चौराहों पर बैनर‑पोस्टर लगाने तथा एसपी को थानों के माध्यम से नोटिस का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

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कॉर्डरमा लोक अदालत में 15 वादों का निपटारा, 22 लाख रुपये से अधिक की वसूली

कोडरमा के व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को एक मासिक लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 11 बेंचों ने 15 वादों का निपटारा किया और 22 लाख 76 हजार 500 रुपये की वसूली हुई। न्यायाधीश और अधिवक्ताओं ने मिलकर फैसला सुनाया, जिससे दोनों पक्षों की संतुष्टि हुई।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

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