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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार को नोएडा या गाजियाबाद में स्थानांतरित कर आवास और नौकरी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। परिवार ने 2020 के मामले के बाद लगातार देरी से जूझते हुए इस फैसले को अपनी उम्मीदों के लिए एक नया मोड़ माना है, जबकि पहले के निर्देशों के पालन न होने से संदेह बना हुआ है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

कन्नौज जिले में 12 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लंबित मुकदमों और प्री‑लिटिगेशन मामलों का त्वरित निस्तारण है। बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी‑बिजली बिल और मोटर दुर्घटना दावों सहित विविध मामलों को सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा। यह पहल आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत और समय‑धन की बचत दिलाने के लिये की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को आयकर अधिनियम की धारा 13ए(डी) के तहत राजनीतिक दलों को ₹2000 से कम नकद दान स्वीकार करने की वैधता पर याचिका की सुनवाई करेगा। दलील में कहा गया है कि यह प्रावधान पारदर्शिता की कमी से चुनावी शुद्धता को प्रभावित करता है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को निर्देश देने के साथ चुनावी बांड योजना के रद्द फैसले का भी हवाला दिया है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।