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कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा त्वरित न्याय :

Hindustan के अनुसार · 24x7 NYAYA
राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा त्वरित न्याय :
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा त्वरित न्याय : हिन्दुस्तान, अयोध्या अयोध्या। आगामी 12 सितम्बर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजनराष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा त्वरित न्याय : अयोध्या। आगामी 12 सितम्ब…

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर शामली में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु नागर की अध्यक्षता म…

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

वकील

अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया

अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को जारी किए गए, जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार की हैं या उनसे…

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

फैसले

जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश - supreme court halts construction near rajasthans jojari river

जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगा दी है। HighLigh…

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

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