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वकील

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नियामक उस संस्थान को नहीं चला सकता जिसकी वह देखरेख करता है

India Today के अनुसार · 24x7 NYAYA
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नियामक उस संस्थान को नहीं चला सकता जिसकी वह देखरेख करता है
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नियामक उस संस्थान को नहीं चला सकता जिसकी वह देखरेख करता है अदालत पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी…

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

वकील

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी फाउंडेशन को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी फाउंडेशन को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी फाउंडेशन को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका खारिज कर दी याचिका दिल्ली स्थित वकील शनमुगा पात्रो द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने मुख्य सूचना आयोग के 15 अक्टूबर 2010 के आदेश को चुनौती दी थ…

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

अपराध

32K views · 1.5K reactions | राजस्थान के डांगावास में साल 2015 में एक दलित परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में 40 अभियुक्तों को 11 साल बाद अदालत ने बरी कर दिया है. अब पीड़ित परिवार का सवाल है कि उनके अपनों की हत्या किसने की. बीबीसी न्यूज़ हिन्दी के लिए डांगावास से मोहर सिंह मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट. | BBC News हिन्दी

राजस्थान के डांगावास में साल 2015 में एक दलित परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में 40 अभियुक्तों को 11 साल बाद अदालत ने बरी कर दिया है. अब पीड़ित परिवार का सवाल है कि उनके अपनों की हत्या किसने...

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

कानून

मस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी - center government ultimatum to musk on censorship must comply with indian law

मस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी एलन मस्क की कंपनी एक्स को भारत में अपने प्लेटफार्म पर काम करते हुए देश के कानूनों का पालन करना होगा। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार क…

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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