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अपराध

पप्पू यादव ने सरकार को घेरा, कहा - पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक है व्यक्तिगत फायदे का

Hindustan के अनुसार · 24x7 NYAYA
पप्पू यादव ने सरकार को घेरा, कहा - पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक है व्यक्तिगत फायदे का
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार की परीक्षा प्रणाली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली तथा पेपर लीक की घटनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की स्थिति और भविष्य पर चर्चा नहीं कर रही है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

अपराध

मायावती ने पेपर लीक के कानून की प्रभावशीलता पर उठाए सवाल

मायावती ने पेपर लीक के कानून की प्रभावशीलता पर उठाए सवाल

बसपा प्रमुख मायावती ने संसद में पारित पेपर लीक कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं, बल्कि लीक को रोकना महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

अपराध

12 साल की हिरासत बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, 2 आतंकवादियों को ट्रायल के लिए छोड़ा गया

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों को जमानत दे दी है, जो 12 साल से हिरासत में थे। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें आरोपियों को ट्रायल में सहयोग करना और गलत इस्तेमाल से बचना था।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट: भगवान जगन्नाथ पर एनिमेटेड फिल्म पर रोक नहीं, हर किसी को निजी रचनात्मकता का हक है

सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि हर कलाकार को अपनी सोच और रचनात्मकता के साथ काम करने का अधिकार है.

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

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