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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बंधन योजना में संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

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सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया जो अंतर्धार्मिक विवाहों पर अतिरिक्त प्रक्रियात्मक बाधाएं लगाता था।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।