पिछली ऊंची बोली भविष्य की नीलामियों के लिए स्थायी न्यूनतम दर नहीं बन सकती: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश रेत खनन निविदाओं को रद्द करने का फैसला पलटा
नई दिल्ली: सरकारी निविदा कानून और राज्य की संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने मध्य प्रदेश के शहडोल और कटनी जिलों में रेत खनन समूहों के लिए ई-टेंडर-कम-नीलामी को रद्द करने के आदेश को खारिज कर […]
सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
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नई दिल्ली: सरकारी निविदा कानून और राज्य की संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने मध्य प्रदेश के शहडोल और कटनी जिलों में रेत खनन समूहों के लिए ई-टेंडर-कम-नीलामी को रद्द करने के आदेश को खारिज कर […]
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