क्या 'इंट्रा-कोर्ट' अवमानना अपीलों पर रोक लगाने से न्याय तक पहुंच सीमित होती है? सुप्रीम कोर्ट ने 'राम किशन फौजी' मामले का फैसला बड़ी बेंच को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या 'राम किशन फौजी बनाम हरियाणा राज्य' (2017) मामले में उसका फैसला—जिसने आपराधिक मामलों से जुड़ी कुछ रिट कार्यवाहियों में 'इंट्रा-कोर्ट' (हाई कोर्ट के भीतर ही होने वाली) अपीलों को सीमित कर दिया था—मुकदमेबाजों पर अनावश्यक बोझ डालता है? यह बोझ इसलिए पड़ता है, क्योंकि वे अवमानना मामले में सिंगल जज (एकल न्यायाधीश) द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (खंडपीठ) के सामने चुनौती नहीं दे पाते। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में काफी खर्च आ सकता है। इसमें
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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या 'राम किशन फौजी बनाम हरियाणा राज्य' (2017) मामले में उसका फैसला—जिसने आपराधिक मामलों से जुड़ी कुछ रिट कार्यवाहियों में 'इंट्रा-कोर्ट' (हाई कोर्ट के भीतर ही होने वाली) अपीलों को सीमित कर दिया था—मुकदमेबाजों पर अनावश्यक बोझ डालता है? यह बोझ इसलिए पड़ता है, क्योंकि वे अवमानना मामले में सिंगल जज (एकल न्यायाधीश) द्वारा दिए गए फैसले को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (खंडपीठ) के सामने चुनौती नहीं दे पाते। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में काफी खर्च आ सकता है। इसमें
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