टेरर फंडिंग मामला: यासिन मलिक की पेशी न होने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस लापरवाही पर संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
स्रोत संक्षेप
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस लापरवाही पर संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा […]
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट कोई शॉर्टकट नहीं, बच्चे को मोहरा नहीं बनाया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

कक्षा में अनुशासन के लिए छात्रा का हाथ खींचने पर शिक्षिका के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द: केरल हाईकोर्ट

'जम्मू-कश्मीर जैसे आतंक प्रभावित क्षेत्र में मार्च निकाल सकते हैं, तो तमिलनाडु में अनुमति क्यों नहीं?' RSS मार्च पर मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी

68 वर्षीय विधवा मां को छोड़ने के लिए इकलौते बेटे पर दबाव बनाना मानसिक क्रूरता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

राज्य मानव पीड़ा का दर्शक नहीं हो सकता: पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पताल रिकॉर्ड त्रुटि पर कोविड अनुग्रह राशि के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है

यासीन मलिक एन. आई. ए. की मौत की सजा की याचिका पर सुनवाई से अनुपस्थित: दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल से मांगी रिपोर्ट

वादी गहरी नींद में नहीं सो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अपील में 831 दिनों की देरी माफ करने से किया इनकार

नीतिगत निर्णय पर लंबित अवधि के आवेदन के लिए राज्य विधवा पेंशन से इनकार नहीं कर सकता है: ए. पी. उच्च न्यायालय
ताज़ा ख़बरें
- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दरवाजे पर गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए मोबाइल ई-सेवा वैन शुरू की, ई-अदालत सेवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों में ले जाएँ
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने जियोस्टार के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार 'हमेशा के लिए रानी' फिल्म
- 'कोर्ट प्वाइंट' वी. सी. जिरह के लिए अदालत परिसर के बाहर प्रतिपरीक्षा निर्धारित की जा सकती है।: दिल्ली उच्च न्यायालय
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम | वसीयतकर्ता के विवाह पर हिंदू और ईसाई इच्छाओं का अलग व्यवहार 'भेदभावपूर्ण नहीं': केरल उच्च न्यायालय
- “कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरने वाला मामला”: यूपी के मेडिकल कॉलेजों में नियमित प्रोफेसरों की कमी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
- एन. एम. सी. के संस्थापक बी. आर. शेट्टी ने दायर की फाइल $15 बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक अरब डॉलर का मुकदमा
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगाए आरोप ₹25K जाली दस्तावेज दाखिल करने के लिए वादी पर लागत, निकासी की अनुमति नहीं देता है
- राजस्थान उच्च न्यायालय का निष्कासन 'असंतोषजनक सेवा' कानूनी सहायता वकील के खिलाफ टिप्पणी, युवा वकील के करियर पर प्रभाव का हवाला देते हैं

