महाराष्ट्र में कॉरपोरेट क्षेत्र में धार्मिक मतांतरण पर सख्ती, समिति गठित करने का निर्णय

कॉरपोरेट क्षेत्र में मतांतरण पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, कानून में संशोधन के लिए बनेगी समिति

फडणवीस ने बुधवार को कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र में उत्पीड़न और मतांतरण के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में जरूरी बदलाव करने और उन्हें असरदार तर ...और पढ़ें

मुख्य बातें

- सीएम बोले, समिति में शामिल होंगी दोनों सदनों की महिला सदस्य

- कहा- नासिक में टीसीएस की घटना आंखें खोलने वाली थी

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र में उत्पीड़न और मतांतरण के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में जरूरी बदलाव करने और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए महिला विधायकों व विधान परिषद सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी।

नासिक स्थित टीसीएस की एक इकाई में कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन मतांतरण की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक परेशानी पर एक सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि यह घटना आंखें खोलने वाली थी। एक समुदाय के लोग एक साथ आए, एक महिला पर दबाव डाला, उसका यौन शोषण किया और उसे मतांतरण के लिए मजबूर किया। बदकिस्मती यह थी कि उसने जिस मैनेजर से शिकायत की थी, उसे मामले का संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने कहा, देखा गया है कि कई कॉरपोरेट कंपनियों में यह तरीका अपनाया जाता है। इससे निपटने के लिए कानून तो हैं, लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीसीएस ने जांच में पूरा सहयोग किया है। कंपनी का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। टीसीएस ने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह किसी भी गाइडलाइन को लागू करेगी।

फडणवीस ने यह भी कहा कि पुणे जिले में चल रही एक स्पेनिश मल्टीनेशनल कंपनी में कथित यौन उत्पीड़न की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी 15 दिनों के अंदर इस मामले की जांच करेंगे और अगर कंपनी एवं जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे परेशान किया, वे दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित महिला के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होगा। सोलापुर स्थित सरकारी आइटीआइ में मतांतरण की शिकायतों पर फडणवीस ने कहा कि तुरंत जांच के आदेश दिए जाएंगे और कार्रवाई होगी।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत